पारदर्शी किसान सेवा योजना – Pardarshi Kisan Sewa Yojana

कृषि क्षेत्र राज्य और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने पारदर्शी किसान सेवा योजना लागू की हैं.

सरकार का संकल्प है कि ये कल्याणकारी योजनाएं पात्र लाभार्थी तक पहुंचें लेकिन आज तक जिस भी निगरानी प्रणाली का उपयोग किया गया था, वे इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने में विफल रहीं.

इस समस्या को हल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हैंड हेल्ड डिवाइस / मोबाइल डेटा कलेक्टर का उपयोग किसानों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी किसान को ऑनलाइन मुद्रित विवरण और उस किसान का फोटो और अंगूठे का निशान पूरी जानकारी के साथ मिलेगा.

 प्रत्येक किसान को दिए गए लाभ का विवरण विभाग के सर्वर और वेब पोर्टल पर उपलब्ध होगा क्योंकि डिवाइस ऑनलाइन है जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा और प्रिंट किया जा सकता है.

इस योजना में लाभार्थी को सब्सिडी आदि उसके बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाएगी. दूसरी ओर अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि फंड को उचित शीर्ष में खर्च किया जाए और भविष्य की रणनीति को आंकड़ों के विश्लेषण से तैयार किया जा सके.

इसके लिए वित्तीय विशेषज्ञ की देखरेख में योजना की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी. वित्तीय प्रगति के आधार पर भौतिक रिपोर्ट का विवरण तैयार किया जाएगा.

राज्य सरकार के पक्ष में अधिकतम फंड जारी करने के लिए भारत सरकार को समय पर फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.

कोषागार / बैंक से निर्णय के तीन दिनों के भीतर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में निधि का हस्तांतरण सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा.

यह योजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में किसानों का विश्वास हासिल करने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सहायक होगी.

योजना का उद्देश्य

• “किसान का अधिकार, उनके द्वार” : कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा विभाग के सभी कार्यालयों को जोड़कर योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी करना, विभाग के काम में पारदर्शिता लाना और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के लिए और अधिक उपयोगी बनाने के लिए विभाग की आम जनता तक पहुँच सुनिश्चित करना.
• बिना किसी दोष के सूक्ष्म से स्थूल स्तर तक सभी गतिविधि को पूरा करना.
• कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों के विश्लेषण द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करना.

योजना का कार्यान्वयन :

सबसे पहले किसानों को इस बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि सरकार उन्हें क्या लाभ प्रदान करेगी. उसके बाद उन किसानों या श्रमिकों को पंजीकृत किया जाएगा जो योजना का लाभ लेना चाहते हैं.

किसानों और श्रमिकों के लिए पंजीकरण अनिवार्य क्यों है?
सरकार के आदेश no. 811 / 12-3-2014-100 (61) / 2012 dt. 23. 07. 2014 द्वारा लाभार्थी के चयन के लिए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है और कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है.

• अनिवार्य पंजीकरण चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगा.
• लाभार्थी का चयन पंजीकरण के क्रम में किया जाएगा और सरकार की नीति के अनुसार सब्सिडी के वितरण में कमजोर किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी.
• लाभार्थी की पहचान करके किसान का महत्वपूर्ण डेटा बेस तैयार किया जाएगा.
• अनिवार्य पंजीकरण से कुछ चयनित किसानों और श्रमिकों को लाभ प्रदान करना बंद हो जाएगा और लाभार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी.
• कृषि विभाग की योजना के तहत किसानों को प्रदान किए गए लाभों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा.
• पंजीकृत किसानों और श्रमिकों को समय पर सरकारी योजनाओं के बारे में मोबाइल फोन पर जानकारी मिलेगी.
• किसान के पंजीकरण के बाद वह अपना पंजीकरण नंबर देकर जानकारी प्राप्त कर सकता है.
• पंजीकृत किसानों और मजदूरों की जरूरत के मुताबिक विभागीय रणनीति बनाई जा सकती है.

योजना में पंजीकरण कैसे करे?

राज्य के जो किसान अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं वे कृषि विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज :
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित तीन दस्तावेजों की फोटो प्रति आवश्यक है : –

• वोटर आईडी कार्ड / आधार कार्ड / पासपोर्ट ( इनमें से कोई एक ) -लाभार्थी की पहचान के लिए.
• खतौनी (श्रमिक के लिए आवश्यक नहीं) -जमीन की पहचान के लिए.
• बैंक पास बुक का पहला पृष्ठ जो लाभार्थी के विवरण के लिए है – बैंक खाते में लाभ के सीधे हस्तांतरण के लिए.