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स्वामित्व योजना की जानकारी – Swamitva Yojana Ki Jankari

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने २४ अप्रैल २०२० को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के सरपंचों के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. पीएम मोदी ने उन लोगों की सराहना की जो कोरोना के संकट का बहादुरीपूर्वक सामना कर रहे हैं.

मोदी ने इस दौरान  ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के साथ-साथ ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने वाली ‘स्वमित्वा योजना’ भी शुरू की.

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप

यूनिफाइड पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल है जो ग्राम पंचायतों को अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करेगी.

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित सभी जानकारी भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा शुरू की गई ई-ग्राम स्वराज वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन में मिलेगी.

यहां आपको ग्राम पंचायतों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों की रूपरेखा, योजना, बजट और लेखांकन सहित अत्याधुनिक डैशबोर्ड मिलेगा. ग्राम पंचायत की विकास योजना के लिए यह एकल मंच होगा. एकीकृत प्लेटफॉर्म से सरकार को गांवों के लिए विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में आसानी होगी.

स्वामित्व योजना

स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन सुविधा प्रदान करती है.  पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन की तकनीक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबाद भूमि का सीमांकन किया जाएगा.

यह योजना गांवों में संपत्ति विवाद को समाप्त करने का प्रयास है. इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के जरिए गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी. इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र दिया जाएगा.

इससे ग्रामीणों को शहरों की तरह ही ऋण की सुविधा मिल सकेगी. योजना को छह राज्यों  उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में परीक्षण के आधार पर शुरू किया जाएगा. अन्य राज्यों में इसे  बाद में बढ़ाया जाएगा.


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